भारत की इण्डिया से आजादी!

समाज और देश के वर्तमान हालातों में यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम सभी भारतवासी धर्म, सम्प्रदाय, जाति, भाषा, लिंग और क्षेत्रीय विवादों से दूर रहकर सत्ता और प्रशासन पर काबिज भ्रष्ट तथा अत्याचारी लोगों के नापाक गठजोड़ के खिलाफ मजबूती से एकजुट हो जायें और हर हाल में, हर तरीके से जागरूक, सजग, सतर्क तथा सच्चे देशभक्त नागरिक बनने का दिल से सम्पूर्ण प्रयास करें| तब ही हम सत्ता के भूखे भेड़ियों और काले अंग्रेजों से (जिनकी कुल जनसंख्या मात्र दो प्रतिशत है) भारत को इण्डिया बनने से बचा पायेंगे|

डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'

आज की युवा पीढी शायद इस बात को आसानी से नहीं समझ सके कि भारत की ‘आजादी का पर्व’ भारत के ‘गणतन्त्र दिवस’ की तुलना में छोटी घटना थी| क्योंकि भारत के लम्बे और हजारों साल के इतिहास में, भारत के कई सौ छोटे-छोटे राज्य, प्रदेश, सूबे, क्षेत्र और इलाके न जाने कितनी बार एक राजा/बादशाह/शासक से दूसरे राजा/बादशाह/शासक के अधीन/स्वतन्त्र/आजाद होते रहे हैं| इस दौरान यहॉं की शोषित/गुलाम और असहाय प्रजा ने राजशाही, सामन्तशाही, बादशाही, अंग्रेजी हुकूमत, आजादी और परतन्त्रता को खूब देखा, भोगा और सहा था| इसलिये १५ अगस्त, १९४७ को अंग्रेजों से मिली आजादी भी भारतीयों की तत्कालीन पीढी के लिये कोई नयी, अनौखी या अनहौनी घटना नहीं थी|

हॉं २६ जनवरी, १९५० को जब भारत में, भारतीय लोगों द्वारा बनाया गया संविधान लागू हुआ तो यह अवश्य भारत के इतिहास में नयी, अनौखी या अनहौनी घटना थी और सदैव रहेगी| अनेक लोग भारत के संविधान को अंग्रेजों के कानूनों की नकल भी मानते हैं और साठ साल के भारतीय गणतन्त्र के इतिहास में जनता के अनुभव में संविधान में अनेक प्रकार की खामियॉं भी सामने आयी हैं| जिसके लिये कौन जिम्मेदार है, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम संसार का सर्वश्रेष्ठ समझा और कहा जाने वाला संविधान बनाने में तो सफल रहे, लेकिन हम श्रेष्ठ और देशभक्त नागरिक तथा जनता के प्रति जवाबदेह लोक सेवक बनाने में पूरी तरह से असफल रहे| जिसके चलते आज की पीढी भारत के विशाल और बहुआयामी सोच को परिलक्षित करने वाले संविधान की महत्ता और गरिमा को कैसे समझ सकती है?

इस सबके उपरान्त भी भारत के इतिहास में २६ जनवरी, १९५० का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है और सदैव रहेगा| भारत में संविधान लागू होते ही देशवासियों में ‘समानता की स्थापना’ करने वाली ऐसी संवैधानिक व्यवस्था कायम हो गयी जिसकी, उस समय के आम लोगों की पिछली पीढियों ने कभी सपने में भी कल्पना तक नहीं की होगी| जिसे नीचे दी गयी कुछ बातों से उस समय के सामाजिक एवं प्रशासनिक सन्दर्भ में साफ-साफ समझा जा सकता है :-

‘समानता की स्थापना’ करने वाली संवैधानिक व्यवस्था कायम

१. रंगभेद समाप्त : हमारे देश में अदालतों द्वारा आरोपियों के काले-गौर रंग को देखकर इंसाफ किया जाता था, जो संविधान लागू होते ही समाप्त हो गया|

२. धार्मिक विभेद से मुक्ति : हमारे देश में शासकों द्वारा धर्म-विशेष के लोगों के विरुद्ध ‘जजिया’ जैसे कर लगाये जाते थे, जो संविधान लागू होते ही समाप्त हो गये|

३. धार्मिक आजादी : हमारे देश में शासकों द्वारा धर्म/सम्प्रदाय-विशेष के लोगों को अपने धर्मानुसार आचरण करने की आजादी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अंकुश लगाया जाता, जो संविधान लागू होते ही न मात्र समाप्त हो गया, बल्कि संविधान लागू होने के साथ-साथ सरकारों पर यह संवैधानिक दायित्व भी सौंपा गया है कि सरकार सभी धर्मों और सम्प्रदायों के प्रति समभाव रखेंगी| और धर्म के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा|

४. जातिगत भेदभाव समाप्त : हमारे देश में अदालतों/धर्माधीशों/पंचों द्वारा आरोपियों की उच्च और निम्न जाति तथा उनके व्यवसाय को देखकर इंसाफ किया जाता था और अलग-अलग दण्ड दिये जाते थे, जो संविधान लागू होते ही समाप्त हो गये|

५. छुआछूत समाप्त : हमारे देश में निम्न जातीय लोगों के प्रति अश्पृश्यता और छुआछूत का व्यवहार/दुर्व्यवहार करना धर्मानुकूल माना जाता था| जो संविधान लागू होते ही समाप्त हो गया|

६. लिंग भेद समाप्त : भारत में स्त्रियों को दोयम दर्जे की नागरिक समझा जाता था| अनेक ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनमें स्त्री को मानवीय अधिकार भी नहीं थे| स्त्रियों को जानवरों की भांति बेचा और खरीदा जाता था| लेकिन संविधान लागू होते ही, कानूनी रूप से स्त्री, पुरुष के समकक्ष खड़ी होने को आज़ाद हो गयी| धर्म और सामाजिक बुराईयों में जकड़े समाज में ये अनहोनी घटना थी|

७. समान मताधिकार : भारत में जहॉं स्त्रियों और दमित लोगों को सम्मान से अपना जीवन जीने तक का हक नहीं था, वहां समान मताधिकार की कल्पना करना भी इनके लिए असम्भव था! संविधान ने सभी वयस्कों को सामान मताधिकार दिया और सत्ता को बदलने का हथियार बहुसंख्यक भारतीयों को प्रदान किया| यह अपने आप में बहुत बड़ी और अप्रत्याशित घटना थी|

उपरोक्त सभी और ऐसी ही अनेकों बातों के होते हुए भी भारत के लोगों द्वारा बनाया गया, भारतीय संविधान, भारत में लागू होने के उपरान्त भी आज देश के बहुसंख्यक लोगों की दशा अत्यन्त चिन्तनीय और दर्दनाक है| मात्र दो फीसदी लोग देश के सभी संसाधनों और सत्ता पर काबिज हैं| जिसके लिये मूल रूप से निम्न बातें जिम्मेदार हैं :-

१. समानता को लागू करने वाली सभी बातें संवैधानिक रूप से भारत में लागू तो हो गयी, लेकिन इन सभी बुराईयों के समर्थक लोगों का सत्ता, सरकार और नीति निर्माण में आजादी के बाद से लगातार एकाधिकार रहा है| जो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है| इस कारण कमोबेश संविधान लागू होने से पूर्व की सभी बुराईयॉं आज भी इस देश में संविधान को धता बताकर कायम हैं और अनेक लोग, संगठन तथा राजनैतिक दल फिर से पुरातनपंथी व्यवस्था को इस देश में लागू करने के सपने देखते रहते हैं| जिसके चलते देश का सौहार्दपूर्ण माहौल खराब करने का लगातार प्रयास किया जाता रहता है| इन लोगों का लगातार प्रयास है कि यैन-कैन प्रकारेण भारत के संविधान को विफल सिद्ध करके, नया संविधान लागू किया जावे, और इस प्रक्रिया में समानता के उपरोक्त समस्त पवित्र सिद्धान्तों को परोक्ष रूप से नकार दिया जावे|

२. अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने वाली भारतीय देशभक्त पीढी के अवसान के बाद, देश के राजनैतिक धरातल पर ऐसी पीढी का उदय हुआ, जो किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज होना अपना पहला और अन्तिम लक्ष्य मानने लगी और यह पीढी सत्ता पर न मात्र काबिज होती गयी, बल्कि इस पीढी ने सत्तारूढ होने के बाद, सत्ता का मनमाना दुरूपयोग भी किया| भारत में सभी दलों की सरकारें रह चुकी हैं, लेकिन इस मामले में सभी में एकरूपता देखी गयी है| सत्ता में आने के बाद किसी ने आम लोगों और देश के उत्थान के लिये, संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया| हर एक ने अपना वोटबैंक पक्का करने के लिये देश का खजाना लुटाया या सभी ने मिलकर लूटा है, और आज भी लूट रहे हैं|

३. आजादी के बाद भी, आजादी से पूर्व में जारी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को भारत में ज्यों का त्यों लागू रखा गया| जिसके चलते नौकरशाहों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाली भेदभावपूर्ण कानूनी व्यवस्था को बदस्तूर लागू और अगली पीढी के लिये स्थानान्तरित करना जारी रखा गया| जबकि २६ जनवरी, १९५० को संविधान के अनुच्छेद १३ (१) में इस भेदभावपूर्ण और अंग्रेजों द्वारा अपने स्वार्थ साधन के लिये भारतीयों पर जबरन थोपी गयी व्यवस्था को पूरी तरह से निरस्त और शून्य करार दिया जा चुका था| इस प्रकार की व्यवस्था के चलते भारतीय नौकरशाह, जिन्हें संविधान में लोक सेवक अर्थात्-जनता के नौकर का दर्जा दिया गया, वे जनता के विरुद्ध भूखे भेड़ियों की तरह से बर्ताव करने लगे और उन्होंने जैसे चाहा, उसी प्रकार से देश के संसाधनों को लूटना और बर्बाद करना शुरू कर दिया|

४. उक्त बिन्दु २ एवं ३ में दर्शायी गयी स्थिति में सत्ता और प्रशासन दोनों के स्वार्थपूर्ण और आपराधिक लक्ष्य मिल गये| अर्थात् दोनों को देश और देशवासियों को लूटना था| अत: चोर-चोर मौसेरे भाई बन गये| अंग्रेजों की विरासत में प्राप्त शोषण, अत्याचार और देश को लूटने के सभी गुण नौकरशाहों ने जनप्रतिनिधियों को भी सिखा दिये| और जनप्रतिनिधियों तथा नौकरशाहों के बीच ऐसा अटूट-गठजोड़ बन गया, जिसे तोड़ना आम जनता के लिये सत्ता परिवर्तन से सम्भव नहीं रहा| क्योंकि सत्ता के बदलते ही नौकरशाह नये सत्ताधारियों को चारा डालने के लिये तैयार रहने लगे| इस कारण देश में भ्रष्टाचार, अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव, कमीशनखोरी, मिलावट और विकास के नाम पर लूट का खुला खेल शुरू हो गया जो लगातार आज भी जारी है|

५. उपरोक्त हालातों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तो एक दूसरे के पूरक बनकर रह गये| ऐसे में आम लोगों ने न्यायपालिका की ओर आशाभरी नजर से देखना शुरू कर दिया| न्यायपालिका ने जनता को पूरी तरह से निराश भी नहीं किया, लेकिन शनै: शनै: न्यायपालिका को भी भ्रष्टाचार के रोग ने जकड़ लिया| न्यायालय धनकुबेरों और उच्च अधिकारियों के विरुद्ध यदा-कदा होने वाली कानूनी कार्यवाहियों को संचालित नहीं होने देने के लिये स्थगन आदेश और जनहित याचिकाओं के आधार पर परोक्ष रूप से संरक्षण प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं| जबकि आम लोगों के मामलों में सालों तक सुनवाई नहीं होती है| इससे आम जनता की नज़र में न्यायपालिका की शाख भी घटी है|

आम लोगों के पास अपनी ‘‘एकजुटता’’

की ताकत के अलावा कोई नहीं रास्ता है

इन विकट और दर्दनाक हालातों में आम जनता को अपनी ‘‘एकजुटता’’ की ताकत के अलावा कहीं से भी कोई आशा नजर नहीं आती है| क्योंकि इतिहास गवाह है कि जनता की एकजुट ताकत के आगे झुकना सत्ता की मजबूरी है| इसलिये वर्तमान में देश के अच्छे, सच्चे, न्यायप्रिय और देशभक्त लोगों तथा नौकरशाहों को एकजुट होकर एक दूसरे की ढाल बनने की सख्त जरूरत है| यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो ही हम-

(१) सबसे पहले हम स्वयं अपनी एवं अपने परिवार की जानमाल की हिफाजत कर पाने में सक्षम हो पायेंगे|

(२) यदि स्वयं एवं अपने परिवार की जानमान की हिफाजन करने में सफल रहेंगे, तो ही हम जरूरतमन्द, विकलांग, अक्षम और निरीह लोगों तथा पर्यावरण एवं मूक जीव-जन्तुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये कदम उठा पायेंगे|

(३) जब हम उक्त दोनों स्तरों पर न्याय पाने और दिलाने में सफल हो जायेंगे तो हम देश और देशहित की बात करने के काबिल होंगे| इस स्तर पर हम नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों, जमीनों को बेचने वाले सत्ताधारियों, सत्ता के दलालों, कालाबाजारी करने वालों, मिलावटियों आदि के विरुद्ध एकजुट होकर जनहित और राष्ट्रहित में सफलतापूर्वक जनान्दोलन शुरू करने और भारत को बचाने में सक्षम और समर्थ हो पाएंगे|

सबसे बड़ी चेतावनी : लेकिन ध्यान रहे कि ‘‘देश की नौकरशाही और समस्त राजनैतिक दल चाहते हैं कि आम व्यक्ति को अपनी स्वयं की एवं अपने परिवार की जानमाल की चिन्ता में ही बुरी तरह से उलझा कर रखा जावे, जिससे वह दूसरों की दुख-तकलीफों तथा राष्ट्र की चिन्ता करने में सक्षम ही नहीं हो सके|’’

अत: इन हालातों में यह और भी जरूरी हो गया है कि ‘भ्रष्टाचार एवं अत्याचार अन्वेषण संस्थान’ (बास) के मंच पर ऐसे लोगों का उदय हो, जो राजनेताओं और धार्मिक संगठनों के बहकावे में नहीं आकर स्वयं के साथ-साथ, मानव समाज, मूक जीवजन्तु और राष्ट्र के बारे में सोचने और जरूरी कदम उठाने में सक्षम हो सकें|

‘‘इसलिये समाज और देश के वर्तमान हालातों में यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम सभी भारतवासी धर्म, सम्प्रदाय, जाति, भाषा, लिंग और क्षेत्रीय विवादों से दूर रहकर सत्ता और प्रशासन पर काबिज भ्रष्ट तथा अत्याचारी लोगों के नापाक गठजोड़ के खिलाफ मजबूती से एकजुट हो जायें और हर हाल में, हर तरीके से जागरूक, सजग, सतर्क तथा सच्चे देशभक्त नागरिक बनने का दिल से सम्पूर्ण प्रयास करें| तब ही हम सत्ता के भूखे भेड़ियों और काले अंग्रेजों से (जिनकी कुल जनसंख्या मात्र दो प्रतिशत है) भारत को इण्डिया बनने से बचा पायेंगे|’’

अत: यदि संक्षेप और सार रूप में कहा जाये तो इतना कहना ही पर्याप्त है कि-

एक साथ आना शुरूआत है, एक रहना प्रगति है और एक साथ काम करना सफलता है|